छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील शेंद्रा ते चिकलठाणा डबलडेकर उड्डाणपुलासाठी जालना रोडचे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) कडे हस्तांतरित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे अखंड पुलासाठी निधी उपलब्ध करणे शक्य होईल, असे केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी संवादात स्पष्ट केले.
राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या नागरी सत्कारासाठी मंत्री नितीन गडकरी शहरात आले होते. यावेळी गडकरी यांच्याशी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील दोन प्रमुख प्रकल्पांवर चर्चा करत होते. बागडे यांच्या निवासस्थानी गडकरी यांनी ‘एनएचएआय’चे प्रकल्प संचालक रवींद्र इंगोले व इतर अधिकाऱ्यांबरोबर औट्रम घाटाच्या कामांचा आढावा घेतला.
हे देखील वाचा: महावितरण छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) कंपनीत विविध प्रशिक्षणार्थी पदांची २७ जागा
जालना रोडचे हस्तांतरण आणि प्रकल्पांची गती
शेंद्रा ते चिकलठाणा व वाळूजपर्यंत डबलडेकर उड्डाणपूल आणि मेट्रो रेल्वेच्या प्रकल्पाची घोषणा गडकरी यांनी २४ एप्रिल २०२२ रोजी केली होती. यासाठी महापालिकेने स्मार्ट सिटी अंतर्गत विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला आहे. या प्रकल्पात खाली रस्ता, वर पूल आणि मेट्रो यांचा समावेश आहे, ज्याची लांबी २५ कि.मी. असेल. १६ कि.मी. चौपदरी उड्डाणपूल आणि ९ कि.मी. डबलडेकर पूल यांचा हा संयुक्त प्रकल्प ६ ते ७ हजार कोटी रुपये खर्च करेल. जालना रोड एनएचएआय कडे हस्तांतरित झाल्यावर या प्रकल्पाला गती मिळेल, असे गडकरी यांनी सांगितले.
हे देखील वाचा: छत्रपती संभाजीनगरहून अहमदनगरला रेल्वेची ‘डबल लाइन’
औट्रम घाटाची सद्यस्थिती
औट्रम घाट सध्या जड वाहतुकीसाठी बंद आहे. गेल्या पंधरवड्यात ‘एनएचएआय’ने बोगद्याच्या कामाबाबत न्यायालयात त्यांची बाजू मांडली. ‘युपीए’ सरकारच्या काळात सोलापूर-धुळे महामार्गाचे काम सुरू झाले, ज्यात ३ हजार कोटींच्या औट्रम बोगद्याचा समावेश होता. सध्या बोगद्याच्या कामाचा खर्च ७ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. जड वाहतुकीसाठी मार्ग बंद असताना पर्यायी मार्ग शोधण्यासाठी वर्षभरापासून प्रयत्न सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत औट्रम घाट सध्या जड वाहतुकीसाठी बंद आहे.
