Chhatrapati Sambhajinagar: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन औद्योगिक शहर स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. या योजनेअंतर्गत, ग्रेटर नोएडा, धोलेरा यांसारख्या विविध ठिकाणांवर 12 नवीन औद्योगिक शहरे उभारली जातील. आंध्र प्रदेशमध्ये दोन आणि बिहारमध्ये एक औद्योगिक शहराचा समावेश असेल.
भारताच्या विकासासाठी 12 ठिकाणांवर औद्योगिक वसाहती उभारण्याचे काम केंद्र सरकारने सुरू केले आहे. यासाठी मोठा योजना हाती घेतली गेली आहे. बजेटमध्ये निर्मला सीतारामन यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. अनेक नवीन महामार्ग आणि एक्सप्रेसवे तयार करण्यावर भर देण्यात येईल. काही राज्यांमध्ये विकासाची दिशा बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता 12 नवीन शहरांना औद्योगिक हब बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, त्यात छत्रपती संभाजीनगरचा समावेश करण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा: Toyota: टोयोटा महाराष्ट्रात ₹20,000 कोटींचा गुंतवणूक करणार, उपमुख्यमंत्री म्हणाले – 8,000 लोकांना रोजगार मिळेल
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्रेटर नोएडा, धोलेरा यांसारख्या विविध राज्यांमध्ये 12 नवीन औद्योगिक शहरे उभारण्याची योजना मंजूर केली आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये दोन आणि बिहारमध्ये एक औद्योगिक शहर उभारले जाईल. या नवीन औद्योगिक शहरांमुळे त्या-त्या राज्यांमध्ये रोजगार निर्मिती होईल आणि अनेकांना काम मिळेल. यामुळे इतर राज्यांवरील परप्रांतीयांवरचा भार कमी होईल.
योजना काय आहे?
आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या बजेटमध्ये, राज्य व खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीत 100 शहरांमध्ये प्लग अँड प्ले आधारावर औद्योगिक पार्क विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाचे (DPIIT) सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वीच 8 शहरांमध्ये औद्योगिक शहर उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे.
त्यात धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) आणि कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश) या चार शहरांत काम सुरू झाले आहे. उद्योगांसाठी जागा वाटप सुरु झाले आहे. इतर चार शहरांमध्ये सरकार दळणवळण सुविधा, पाणी, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधा तयार करण्याच्या कामात व्यस्त आहे.
हे देखील वाचा: राज्यात लवकरच एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार
पहिल्या टप्प्यात 8 शहरांचा समावेश
आठ औद्योगिक शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी काम सुरू झाले आहे. बजेटमध्ये 12 नवीन शहरांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. देशातील औद्योगिक शहरांची संख्या लवकरच 20 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. या नव्या योजनेमुळे देशातंर्गत उत्पादकांची संख्या वाढेल आणि रोजगार निर्मिती होईल. इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरीत होणाऱ्या कामगारांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.
